Sunday, 16 April 2017

पूर्व प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप !




देश में घोटालों के मामले में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल हुए लगभग तीन साल होनें को है लेकिन, घोटालों की जमी मजबूत परत एक –एक कर सामने आ रही है.यह जगजाहिर है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व के चल रही यूपीए सरकार में कोयला ,टू जी ,आगस्टा तथा कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़े घोटाले हुए हैं.जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से प्रधानमंत्री की भूमिका को खारिज करती रही है किन्तु अब कॉमनवेल्थ घोटाले का जिन्न फिरसे बाहर आ गया है.संसद की लोक लेखा समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है,जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर आलोचना की गई है.रिपोर्ट में कई ऐसे गंभीर आरोप लगायें हैं जिससे घोटाले में मनमोहन सिंह की भूमिका को संशय के घेरे में खड़ा करती है.रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमओ ने तत्कालीन खेल मंत्री सुनीत दत्त के एतराज को दरकिनार करते हुए सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जो भारी गलती थी. रिपोर्ट में पीएमओ द्वारा गलत जानकारी देने पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जनवरी 2005 में खेलों की तैयारी के सिलसिले में हुई मंत्रीमंडल समूह की बैठक के मिनट्स ना बटने की जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की थी.इस प्रकार पीएमओ ने खेल को लेकर चल रही तैयारियों से भी पल्ला झाड़ लिया.रिपोर्ट में जो बातें कहीं गई हैं वह सिर्फ मनमोहन सिंह की भूमिका नही वरन इस बात को भी दर्शाता है राष्ट्रमंडल खेल जैसे वैश्विक विषय पर पीएमओ कितना ढुलमुल रवैया अख्तियार किये हुए था.जाहिर है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेने आते हैं.मेज़बान को इस बात की चिंता रहती है कि खेल में दौरान किसी भी प्रकार की चुक न हो ताकि देश की गरिमा बनी रहे लेकिन, मनमोहन सिंह राष्ट्रमंडल खेल तो दूर की कौड़ी है तैयारियों को लेकर कितना गंभीर थे यह सच्चाई  भी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रही है. बहरहाल, रिपोर्ट में तत्कालीन कैबिनेट सचिवालय को भी आड़े हाथो लेते हुए कहा है कि सचिवालय आयोजन से जुड़ी जवाबदेही तय करने में पूरी तरह नाकाम रहा है तथा लगातार सियासी दबाव के आगे घुटने टेकता रहा समिति ने कैबिनेट सचिवालय की भी जमकर आलोचना की है.गौरतलब है कि यह रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई थी किन्तु कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था ताकि देश की जनता के सामने घोटाले का सच न पहुँच सके. सवाल यह उठता है कि घोटाले के बाद जब मुरली मनोहर जोशी कि अध्यक्षता वाली पीएसी ने यह रिपोर्ट पेश की थी तो इसे दरकिनार क्यों किया गया ? उसवक्त भी मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे जो आजतक कायम है,पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को दबा दिया था.दरअसल मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने राज में हुए घोटालों पर पर्दा डालने की हर सभव कोशिश की लेकिन, हर प्रयास  विफल साबित हुए थे. यह बात पहले भी सामने आ चुकी है कि जो अधिकारी घोटालों से जुडी जांच में लगे हुए थे उनपर राजनीतिक दबाव बनाने के साथ –साथ प्रलोभन भी दिया गया था.कई वरिष्ठ अधिकारी समेत पूर्व सीएजी विनोद राय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कोलगेट तथा राष्ट्र मंडल खेलों में हुए घोटालों से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट में से कुछ नामों को हटाने के लिए यूपीए सरकार के पदाधिकारियों ने कुछ नेताओं को यह जिम्मा दिया था कि वह अधिकारियों पर दबाव बनाएं.खैर, कॉमनवेल्थ घोटाले की वजह से वैश्विक स्तर पर हमारी जो जगहंसाई हुई यह बात किसी से छुपी नहीं है.वस वक्त यह खेल महोत्सव लूट महोत्सव का रूप ले लिया था,कांग्रेस का हर नेता मनमाने ढंग से लूटखसोट मचाया हुआ था.भ्रष्ट अधिकारीयों की मिलीभगत के चलते  आज़ाद भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह आज़ाद हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा खेल घोटाले में शुमार हो  गया,पर उसवक्त के प्रधानमंत्री हर बात की तरह इस गंभीर विषय पर भी मौन की चादर ओढ़े सोते रहे.कैग ,सीबीआई से लगाये पीएसी जब भी प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल उठाये पीएमओ इससे पल्ला झाड़ता रहा,किन्तु यह स्याह सच है कि हर घोटालों के तार पीएमओ से जुड़े हुए थे.अपने साफगोई का तगमा लिए डा. मनमोहन सिंह कभी खुद को असहाय तो कभी अनजाना बनकर हर सवालों को टालते गये किन्तु असल सवाल अब आने वाला है.लोक लेखा समिति ने रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ –साथ बंद पड़े हुए छह केसों की जांच फिर से करने को कहा है.जो पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.वहीँ कांग्रेस तो वैसे भी घोटालों के भार तले ऐसे दबी हुई है कि जनता सिरे से खारिज कर रही अब अगर इन फाइलों में मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठें हैं जो कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द है.

Thursday, 6 April 2017

किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगी सरकार

  
उत्तर प्रदेश सरकार की पहली बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई.जैसा  की अनुमान लगाया जा रहा था कि योगी सरकार अपने लोककल्याण संकल्प पत्र में किसानों के ऋण माफ़ के वादे को पूरा करेगी ,वैसा ही हुआ.जाहिर है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बार –बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि, अगर यूपी में भाजपा सत्ता में आती है तो, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों का ऋण माफ़ कर दिया जायेगा,यही कारण है की सरकार गठन के एक पखवारे बाद कैबिनेट की पहली बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई और किसानों को कर्ज मुआफी के जरिये बड़ी राहत देने की घोषणा की.अपने वायदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड़ से ज्यादा लघु व सीमांत किसानों के कुल 36,359 करोड़ का ऋण माफ़ किया है.इससे एक लाख तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है.सरकार ने उन किसानों को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है.जिन्होंने कर्ज लिया था मगर उसका भुगतान नहीं कर पाए थे.जिससे वह ऋण गैर निष्पक्षता आस्तियां बन गया था फलस्वरूप उन्हें बैंको ने ऋण देना बंद कर दिया.इन सात लाख किसानों के 5630 करोड़ रूपये की धनराशि को सरकार ने  एकमुश्त समाधान योजना के तहत माफ़ कर दिए.कर्ज माफ़ी को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो सबके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा था कि पैसे कहाँ से आयेंगें? क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही स्पष्ट कर चूंके हैं कि राज्य सरकारें अपने संसाधन से किसानों का कर्ज माफ़ कर सकती हैं केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी.इसलिए योगी सरकार ने किसान बांड जारी कर आवश्यक धनराशि जुटाने का फैसला लिया है.कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफ़ी के साथ –साथ कई और अहम फैसलें हुए जिसमें अवैध खनन पर सख्ती,आलू किसानों के लिए समिति का गठन,उधोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया,गेहूं की खरीदारी के लिए 80 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया,एंटी रोमियों स्क्वायड केवल मनचलों पर कार्यवाही करें.इसप्रकार पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने नौ बड़े फैसले लिए.जिसमें कर्जमाफी के अतिरिक्त किसानों को समृद्ध व सशक्त बनानें के लिए दो और महत्वपूर्ण फैसलें लिए हैं.पहला पांच हजार गेहूं क्रय केंद्र बनेगें सरकार ने 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा हैं .सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. किसानों को इसमें भी राहत देते हुए सरकार ने दस रूपये क्विंटल दुलाई व लदाई का पैसा भी स्वंय वहन करने की घोषणा की है.खरीदी में पारदर्शिता पर भी सरकार ने जोर दिया है.इसके लिए क्रय केंद्र आधार कार्ड के माध्यम से किसानों की खरीदारी करेंगे तथा आनाज का जो पैसा हुआ वह धनराशी सीधे किसानों के बैंक खातें चली जाएगी.योगी सरकार के इस फैसले को समग्रता से समझें तो इसके कई लाभ हैं.इससे पहले क्रय केन्द्रों की कमी व सही नीति न होने के कारण यूपी सरकार महज पांच से आठ लाख टन ही आनाज किसानों से खरीद पाती थी.किसान क्रय केंद पर अपने आनाज लेकर जाता था तो उसे खुद ही सारे खर्च वहन करते पड़ते थे. स्थिति कितनी बदतर थी इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किसान क्रय केन्दों पर अपने आनाज को देने से ठगा हुआ महसूस करते थे.समय से भुगतान न होना ,आनाज के तौल पर मनमाने तरीके से कटौती करने से किसान त्रस्त आ चूका था.उपर से बिचौलियों का बोलबाला रहता था जिससे वह औने –पौने दाम में अपने आनाज को व्यापारीयों के हाथों बेचने को मजबूर था. योगी सरकार के इस फैसलें से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है.जिसका लाभ किसानों  मिलना तय है.दूसरे अहम फैसले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक हर किसान आलू की खेती करता हैं.जिससे आलू की पैदावार इतनी हो जाती है कि किसान की लागत मूल्य भी नसीब नहीं होती. कोल्डस्टोरेज की कमी के कारण आलू सड़ने लगते हैं,जिसके चलते किसान आलू को कम दाम में बेचने को मजबूर हो जाता है. सरकार ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है हालाँकि अभी यह कमेटी किस तरह से काम करेगी आलू किसानों को किसप्रकार से लाभ की दिशा में ले जाएगी इसको स्पष्ट नहीं किया गया है.योगी सरकार की पहली बैठक में जो फैसले लिए गयें हैं उससे प्रतीत होता है कि सरकार में मुख्य एजेंडे में गावं ,गरीब ,किसान हैं.सरकार अगर इसी मंशा के साथ किसानों को सशक्त बनाने का दिशा में कदम उठती गई तो, जो किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं,कर्ज के कारण आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने को मजबूर हैं उसमें भारी कमी आएगी.सरकार के एक के बाद एक किसान हितैषी फैसलों से निश्चित तौर पर यूपी में किसानों को नई आस जगेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  इस बात को बखूबी जानतें हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो किसानों को निराशा के माहौल से निकलना होगा.किसानों को सशक्त बनाना होगा. 

Wednesday, 5 April 2017

‘एंटी रोमियो अभियान’ के अनुसरण की तैयारी में अन्य राज्य !


उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन उपरांत महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एंटी रोमियों स्क्वायड की शुरुआत की गई,वर्तमान में एंटी रोमियों स्क्वायड चर्चा के केंद्र में बना हुआ है,यूपी पुलिस द्वारा चलाये जा रहें इस अभियान की कहीं तारीफ़ तो कहीं आलोचना भी सुनने को मिल रही है,पुलिस जिसतरह से इस अभियान के लिए मनचलों को सबक सिखा रही है.उससे प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा को लेकर नया विश्वास पैदा हुआ है.यूपी पुलिस द्वारा चलाया जा रहे इस अभियान को आम लोगों ने तथा खासकर महिलाओं ने खूब सराहा है.यही कारण है कि महिलाओं कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यूपी के तर्ज पर एंटी रोमियों अभियान चलाने कि वकालत की है.जाहिर है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार तथा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और सरकार इस चुनौती से निपटने में विफल साबित हुई है.नेशनल रिकार्ड क्राइम ब्यूरों के आकड़े बतातें हैं कि मध्यप्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फिसड्डी रहा है.आकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 2014  और 2015 में क्रमशः 5076 और 9391 मामलें बलात्कार और छेड़छाड़ के सामने आये. यहीं नही महिलाओं के बढ़ते अपराध कि सूचि में मध्यप्रदेश शीर्ष पर रहा है.यह आकड़े सरकार को तथा प्रशासन को शर्मशार करने वालें हैं.तमाम दावों कि बावजूद आज अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्यप्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा दुराचार हो रहा है,पुलिसिया तंत्र इसे रोकने में विफल साबित हुआ है.यह आकड़े सरकार की महिला सुरक्षा के दावों की भी पोल खोल रहें हैं.महिलाओं के सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति बदतर रही है,इसमें कोई दोराय नहीं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने से लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना,लाडो योजना के साथ युवतियों को आत्मसुरक्षा के लिए सक्षम बनाने हेतु  शौर्या दल भी बनाएं किन्तु, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे अमानवीय कृत्य को रोकने में यह सब प्रयास थोथे दिखाई दे रहें हैं. महिलाओं पर बढ़ रहें अत्याचार व छेड़खानी का मामले ने शिवराज सरकार के साख पर बट्टा लगाने का काम किया है. खैर ,महिलाओं की  सुरक्षा व छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए मप्र प्रदेश सरकार ने बलात्कार करने वालें को फांसी की सज़ा देने का विधेयक भी आगामी मानसून सत्र में लाने की तैयारी कर रही है.इससे अब यह प्रतीत हो रहा है कि शिवराज सरकार भी अब मनचलों को सबक सिखाने का मूड बना चुकी है. सवाल यह उठता है कि इस तरह के कठोर फैसले मप्र सरकार ने पहले क्यों नहीं किया ? जाहिर है कि महिला सुरक्षा में मामले में जिस स्तर पर सरकार को सक्रिय होना चाहिए सरकार का रवैया अभीतक ढुलमुल रहा है,पुलिस प्रशासन की सुस्ती भी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है किन्तु, प्रशासन अमला को चुस्त करने का दायित्व भी राज्य सरकार का होता है.अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वालें हैं इसके मद्देनजर महिलाओं कि स्र्रक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है.ऐसे में सरकार का सक्रिय होना लाजमी है.दरअसल,यूपी में योगी सरकार ने जिसतरह से एंटी रोमियों स्क्वायड का गठन किया और प्रशासन उत्साह में आकर जो कार्यवाही कर रहा है, उसके भी कई पहलू हैं,इसका सबसे प्रमुख पहलू यह है कि स्कूल ,कॉलेज ,बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें ज्यादें आती हैं इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कुछ असामजिक तत्व महिलाओं को देखकर अनावश्यक टिप्पणी भी करतें हैं इन मनचलों को जिसतरह यूपी पुलिस ने एंटी रोमियों स्क्वायड अभियान के तहत सख्ती बरती है,उससे मनचलों में भय पैदा हुआ है और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहीं हैं,यही कारण है कि अन्य राज्यों की सरकारों को यूपी सरकार का यह प्रयास प्रभावित करने का काम किया है. इसका दूसरा पहलु को समझें तो यह बात निकल कर सामने आ रही है कि  महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर कहीं आमजन को परेशान तो नहीं किया जा रहा है ? गौरतलब है कि यूपी से यह भी खबरें आई हैं कि पुलिस अतिउत्साह में आकर सगे भाइयो –बहनों पर भी कार्यवाही करने से बाज़ नहीं आ रही है.गौर करें तो अभी एंटी रोमियों स्क्वायड का गठन हुए दो पखवारें भी नहीं हुए ऐसे में यह इसकी सार्थकता का मूल्यांकन करना जल्दीबाज़ी होगी, मीडिया में आ रही खबरें व उसके सक्रियता पर भरोसा कर मध्यप्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन करने का संकेत तो दिया है किन्तु, उसे यह भी भरोसा देना होगा कि पुलिस इसके लिए पूरी तैयारी के साथ काम करेगी इसमें आपसी सहमती से बात –चित कर रहें युवक –युवतियों को कोई दिक्कत न हो.यूपी पुलिस द्वरा चलाये जा रहे एंटी रिमोयों अभियान की जमीनी हकीकत यह भी है यह कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास आया हैं तथा उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर जो भय रहता था वो अब समाप्त हुआ है.अन्य राज्यों की पुलिस  भी अगर इस तरह के अभियान के जरिये मजनुओं को सबक सिखाकर महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा करती है तो शासन तथा प्रशासन दोनों के लिए बड़ी उपलब्धी होगी.