Sunday, 19 November 2017

देश के आर्थिक सुधारों पर वैश्विक स्वीकार्यता


पिछला सप्ताह नरेंद्र मोदी सरकार को काफ़ी राहत देने वाला रहा है.एक तरफ़ उनकी लोकप्रियता को लेकर आया सर्वेक्षण जहाँ व्यतिगत तौर पर मोदी और बीजेपी को आश्वस्त करता है वहीँ, नोटबंदी और जीएसटी के बेज़ा विरोध में जुटे विपक्ष को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडिज़ ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर करारा झटका दिया है.गौरतलब है कि अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा करवाए गये सर्वे में आज भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है.इस सर्वे में 24,464 लोगों को शामिल किया गया.जिसके आंकलन के उपरांत यह बात निकल कर सामने आई कि 88 प्रतिशत लोगों की आज भी पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं. यह सर्वेक्षण फ़रवरी और मार्च के बीच किया गया इसमें एक तर्क यह भी है उसवक्त जीएसटी लागू नहीं किया गया था.पर,यह स्याह सच है कि जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में उम्मीदवार घोषित हुए तबसे अभी तक सत्ता में आये साढ़े तीन साल होने को हैं किन्तु प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी देखने को नहीं मिली है.उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह सर्वे उस वक्त किया गया जब देश की आम जनता नोटबंदी के कारण हुई परेशानियों से ठीक से उबर भी नहीं पाई थी.बहरहाल, इसी बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को बढाते हुए बीएए-3 से बीएए-2 श्रेणी वाले देशों में शामिल कर दिया है.निश्चितरूप से यह केंद्र सरकार के लिए बड़ी उपलब्धी है.रेटिंग में सुधार ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष से लगाए तमाम अर्थशात्रियों ने मोदी सरकार के अर्थनीतियों के खिलाफ़ मोर्चा खोल रखा है.हिमाचल प्रदेश में अभी सम्पन्न हुए चुनाव की बात हो अथवा गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव की बात विपक्ष जीएसटी और नोटबंदी पर सरकार को लगातार घेरने की असफ़ल कोशिश में लगा हुआ है.विरोधी दल अगर इस मुगालते में हैं कि नोटबंदी व सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करके जनता को लुभाया जा सकता है तो ,उन्हें इस मुगालते से बाहर आना होगा.यदपि  ऐसा संभव होता तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा को प्रचंड बहुमत कतई नहीं प्राप्त होता. बहरहाल,यह जानना जरूरी है की आखिर किस कारण से भारत की बीएए-2  श्रेणी में रखा गया है और इसके क्या लाभ देश को होने वाले हैं ? दरअसल, बीएए-2 में उन देशों को शामिल किया जाता है जो देश आर्थिक तौर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहें है तथा जिस देश की अर्थनीति में मकड़जाल जैसी स्थिति न हो,बीएए -2 को सकारात्मक श्रेणी माना जाता है.इस श्रेणी में निवेशकों के निवेश को सुरक्षित माना जाता है.वहीँ बीएए-3 श्रेणी में उन देशों को रखा जाता है जिन देशों की अर्थव्यवस्था गतिमान नहीं होती अर्थात इसे निवेश का सबसे निचला पायदान माना जाता है.गौरतलब है कि जिस जीएसटी के विरोध में विपक्षी दल यह कहने से नहीं चुक रहे हैं कि जीएसटी के लागू होने से देश की आर्थिक हालत चरमरा गई है , वही मूडिज़ ने जो तर्क दिए हैं उसमें जीएसटी को सबसे प्रमुख बताया है.मूडिज़ के अनुसार जीएसटी के आने से माल का आवागमन सुगम हो जायेगा जिससे व्यापार आसन हो जायेगा,अन्तर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा,श्रेणी को बढ़ाने में सस्था ने जो तर्क दिए हैं उसमें आधार कार्ड,नोटबंदी,प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), एनपीए की दिशा में सरकार गंभीरता तथा बैंको को आर्थिक तौर पर मज़बूत करने के लिए दी गई पूंजी को प्रमुख माना है.जाहिर है कि मूडिज़ ने भारत में आर्थिक सुधारों व संस्थानिक सुधारों की दिशा में बन रहीं नीतियों तथा उसके क्रियान्वयन का गहरा अध्ययन किया होगा, उसके उपरांत ही भारत की रेटिंग स्थिति में सुधार की बात निकल कर सामने आई है.यह महज संयोग ही है कि यूपीए सरकार ने 2004 में जब सत्ता संभाली उसके बाद भारत की रेटिंग बीएए-2 से गिरकर बीएए-3 पर पहुँच गई.एक दशक तक सत्ता के रहने वाले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने भी गिरी हुई रेटिंग को हासिल करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास किया होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता अन्यथा इस रेटिंग को उस दैरान ही पुनः हासिल कर लिया गया होता.खैर,तबसे लगभग चौदह वर्ष के बनवास के बाद आज भारत पुनः उन देशों की कतार में खड़ा हो गया जहाँ निवेश करना आसान होगा तथा देश की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था में स्थिरता के कारण निवेशकों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकेगा. यह बात सर्वविदित है कि अगर किसी भी देश की आर्थिक नीतियों पर एक प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था द्वारा सराहा जाता है तो, उस देश की तरफ अन्तरराष्ट्रीय समुदाय एक उम्मीदों के साथ अपार संभावनाओं की दृष्टि से देखता है.इससे देश की साख तो मजबूत होती ही है साथ में अधिक निवेश की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं मूडिज़ ने यह बात भी  कही है कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन, यह अल्पकालिक हैं इसके परिणाम दीर्घकालिक होंगे.अगर हम मूडिज़ के केवल किन्ही दो वजहों की पड़ताल करें जिसके कारण भारत की रैंकिंग सुधरी है तो वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा.इसमें सबसे पहले अगर हम डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बात करें तो इस दिशा में सरकार ने अभूतपूर्व परिणाम हासिल किये हैं आम जनता का पैसा सीधे तौर पर आम जनता के खाते में जाए इसके लिए सरकार ने इसकी शुरूआत की.जिसमें रसोई गैस सब्सिडी,यूरिया सब्सिडी,सरकार द्वारा मिलने वाला मुआवजा सहित कई योजनाओं सीधा लाभ लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है. सरकार सरकारी बैंको को मजबूत बनाने के लिए दो लाख ग्यारह हज़ार करोड़ रूपये की मदद की है.जिससे बैंको की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होने की संभावना  है,इसके साथ ही एनपीए के बोझ तले दबे इन बैंको को राहत देने का काम किया है.मूडिज़ ने इस तरह भारत सरकार तमाम आर्थिक सुधारों की दिशा में बढ़ते कदम  को इंगित करते हुए यह माना है कि आने वाले दिनों में इन सब आर्थिक नीतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर सकरात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.ज्ञातव्य ही कि अभी कुछ रोज़ पहले वर्ल्डबैंक की भी इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की लिस्ट में भी भारत ने तीस अंको लंबी छलांग लगाई है.इस तरह भारत की आर्थिक स्थिति के चिन्तन में दुबले हो रहे अर्थशास्त्रियों को चिंता छोड़ मूडिंग और विश्व बैंक द्वारा जो आकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए.आज भारत की आर्थिक स्थिति मज़बूती के साथ बढ़ रही जिसकी सराहना एक के बाद एक वैश्विक संस्थान कर रहें है.सरकार को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए निवेशकों का ध्यान भारत की तरफ़ आकृष्ट करें.


Wednesday, 15 November 2017

सेक्स सीडी से उपजे कई गंभीर सवाल

गुजरात में मतदान की तारीख जैसे –जैसे करीब आ रही रोज़ कुछ न कुछ सियासी भूचाल आ रहा है.सभी दल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहें है. चुनावी समर के मध्य पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का एक अश्लील वीडियो जैसे ही सामने आया गुजरात का सियासी[पारा अपने परवान पर चढ़ गया.दरअसल,इस वीडियो में हार्दिक पटेल किसी होटल के कमरे में लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहें है.गुजरात के चुनावी मौसम में यह वीडियो इस राजनीतिक माहौल में आग में घी डालने जैसा काम किया है.जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के वाया वायरल हुआ इसको लेकर भारी हंगामा मच गया.सबसे पहले यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यह वीडियो गुजरात की चुनावी राजनीति को विशेष रूप से प्रभावित करेगी, ऐसा नहीं लगता और ना ही इसका कोई सरोकार सीधे तौर पर जनता से है.बहरहाल,यह ओछी राजनीति का एक उदाहरण भर है.यह वीडियो किस मकसद से और किसने वायरल किया है,यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. किन्तु विरोधी दल से लगाए सोशल मीडिया पर एक कबीले के लोग बिना किसी पुख्ता सुबूत के यह साबित करने में लग गये की यह वीडियो बीजेपी ने वायरल किया है.जाहिर तौर पर इस वीडियो को चुनाव से ऐन पहले सार्वजनिक करना और किसी के निजता में दखल देना किसी रूप में जायज नहीं है.वीडियो सामने आने के बाद आरोपों से घिरे हार्दिक पटेल ने भी इसको राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए बिना किसी ठोस बुनियादी सुबूत के इसका ठीकरा बीजेपी के सिर मढ़ दिया.उनके आरोपों में सच्चाई कम राजनीतिक चतुराई स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है.अभी कुछ रोज़ पहले ही हार्दिक पटेल ने इस बात का अंदेशा जताया था कि उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी कोई वीडियो वायरल कर सकती है.हार्दिक का यह बयान और सेक्स सीडी का सामने आना कहीं न कहीं इस बात की तरह इशारा करता है कि यह वीडियो कांड पूर्व नियोजित एक योजना थी. हार्दिक के बयानों को समझे तो इसमें कई प्रकार के तथ्य सामने आतें है.जो खुद इस सीडी काण्ड की कहानी को बयाँ करने के लिए काफ़ी हैं और साफ़ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि हार्दिक को इस सीडी काण्ड के बारे में पूरी जानकारी थी.जैसा की जानकारी निकलकर आ रही है वायरल वीडियो सोलह मई का है तब से अभी तक हार्दिक इस मामले को दबाए रहे.चुनाव आते ही उनको इस वीडियो की याद आई.हार्दिक के दिए बयान से ही कई सवाल उठने लाजिमी हैं.पहला सवाल क्या हार्दिक को पता था कि उनका कोई सेक्स वीडियो बना है.अगर पता था तो उन्होंने उस वक्त इसका खुलासा क्यों नहीं किया ?जाहिर है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसका अंदेशा होता है कि उसकी निजता में कोई दखल देकर इस प्रकार की गतिविधि करने की चेष्टा कर रहा है तो, सबसे पहले वह उस पर कार्यवाही करता है किन्तु यहाँ हार्दिक पटेल किस कारणवश मौन रहे यह अपने आप में बड़ा सवाल है.कहीं ऐसा तो नहीं खुद के बुने जाल में हार्दिक फँस रहे ? जाहिर है की यह वीडियो बेहद निजी है और किसी के भी निजी जीवन में ताकझांक करना किसी रूप में सहीं नहीं है.किन्तु अगर कोई आपके निजी जीवन में ताकझांक आपकी जानकरी में कर रहा है इसपर चुप बैठना भी संशय पैदा करता है.यह शुद्ध तौर पर राजनीतिक नफ़े नुकसान के मद्देनजर वायरल किया गया छायाचित्र है.खैर, इस सीडी काण्ड को नारी सम्मान से जोड़कर हार्दिक ने यह साबित किया है कि वह किसी भी स्तर की राजनीति करने से परहेज़ नहीं करने वाले.हार्दिक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें जब पता था उनका उनका  वीडियो किसी ने बनाया है तो उस पर अभी तक कार्यवाही करने की बजाय ख़ामोशी की चादर क्यों ओढ़े हुए थे.जहां तक बात बीजेपी द्वारा वीडियो वायरल करने की है इसके कोई ठोस कारण नज़र नहीं आते.गुजरात में बीजेपी मजबूत स्थिति में है.हाल में जो चुनावी सर्वे सामने आयें है उसमें बीजेपी को भारी बढत मिलती दिख रही है.इस तरह गुजरात में बीजेपी का विजय रथ रोकना मुश्किल है.जिससे हार्दिक पटेल,कांग्रेस समेत उनके साथी हतासा के दौर से गुजर रहे हैं. हार्दिक पटेल भले ही खुद को बड़ा नेता मान बैठे हों पर सच्चाई यह है कि आज भी उनके पास कोई सियासी जमीन नहीं है जिसपर वह बैटिंग कर सकें.यह बात न्यूज़ चैनलों द्वारा किये गये ओपिनियन पोल में स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात की राजनीतिक पीच पर हार्दिक अभी बारहवे नम्बर के खिलाड़ी है अर्थात उनकी राजनीतिक जमीन इतनी भी नहीं कि किसी की जीत या हार सुनिश्चित कर सकें इन सब के बावजूद बीजेपी इस तरह के कोई दोयम दर्जे का काम करेगी यह आरोप बेदम से लगते हैं.यह बात पहले ही सर्वविदित है कि विभिन्न प्रकार के दिखावे के बाद हार्दिक कांग्रेस से ही हाथ मिलायेंगे आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल –जवाब मांग कर हार्दिक  ने पाटीदारों को खुश करने का एक सियासी नाटक जल्द खत्म होने से आसार हैं .गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे मतदान की तारीखों की तरफ बढ़ रहा है.वैसे –वैसे दिलचस्प राजनीति देखने को मिल रही है.लेकिन, हमारे राजनेताओं को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम राजनीतिक शुचिता का न्यूनतम स्तर भी बरकारा रहे.उल्लेखित है कि यह वीडियो काण्ड गुजरात की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर लायेगा, ऐसा नहीं है.किन्तु यह सीडी काण्ड हार्दिक पटेल की राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका दिया है. हार्दिक का यह कहना कि चुनाव में लाभ के लिए बीजेपी ने इस वीडियो को वायरल करवाया है यह उनका प्योर राजनीतिक स्टंट मालूम पड़ता है. 

भारत और बंग्लादेश के रिश्तों पर दौड़ेगी बंधन एक्सप्रेस



भारत और बंग्लादेश के बीच गुरुवार का दिन दोनों देशों के लिए बेहद एतिहासिक दिन रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई.यह सुखद था कि इनदिनों मोदी सरकार के हर फैसले पर विरोध का झंडा बुलंद करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस अवसर पर कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी रहीं. यह रेल सेवा सप्ताह में एक दिन बंग्लादेश के खुलना शहर से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीच चलेगी.अगले सप्ताह यानी 16 नवंबर से यह रेल सेवा आम जनता के लिये शुरु हो जाएगी. यह क्रास कंट्री सेवा दोनों देशों के रिश्ते को बंधन एक्सप्रेस और मजबूती देगा. भारत और बंग्लादेश के बीच संबंधों में जो ऊंचाई पिछले दो सालों में देखने को मिली है,वह अभूतपूर्व है जाहिर है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बेहतर तालमेल का ही परिणाम है कि आज दोनों देशों के बीच परमाणु से लेकर आतंकवाद तक दोनों राष्ट्र एक ध्रुव पर खड़े होकर एक दुसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहें हैं.यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत और बंग्लादेश के बीच पहले मैत्री एक्सप्रेस ने दोनों को मित्रता के बंधन में बाँधा अब बंधन एक्सप्रेस दोनों देशों के मित्रता के बंधन को अटूट बनाने का काम करेगा. दोनों देशों ने जिस कूटनीति के साथ आगे बढ़ रहें है वह स्पष्ट तौर पर एक दुसरे को भरोसे में लेकर चलने वाली है.गौरतलब है कि तमाम प्रकार के विवाद बंग्लादेश से होते हुए धीरे –धीरे दोनों देश आपसी समझदारी से विवादों को निपटाकर एक दुसरे को मित्रवत साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रहे हैं.शेख हसीना शुरू से ही भारत से अच्छे रिश्ते रखने की पक्षधर रहीं है और भारत की विदेश नीति शुरू से ही पड़ोसियों के साथ सहयोग की रही है और एक अच्छे पड़ोसी देश का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह पड़ोसी देश की भावना का सम्मान करे, तो भारत की इस भावना को समझने में शेख हसीना के जरा भी देर नहीं किया और भारत के साथ संबंधों को नया आयाम दिया.परिणामस्वरुप अब दोनों देशों के बीच में जो विवाद था वह अब धीरे-धीरे सभी विवादों का निस्तारण एक –एककर हो रहा है.गौरतलब है कि 1996 में भारत और बंग्लादेश के बीच रिश्तों में गर्माहट आनी शुरू हुई, इस गर्माहट के बीच में ही उसी वर्ष गंगा जल समझौते पर बात बनी थी, इसके बाद 1997 में चकमा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समूहों की स्वदेश वापसी अपने आप में इस बात के संकेत देती है कि दिल्ली और ढाका के बीच रिश्ते कितने मज़बूत हैं, यह ढाका की सत्ता पर कौन क़ाबिज़ है इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है.इससे पहले 2015 नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने मिलकर चार दशक पुराने सीमा विवाद का हल निकाल उसपर ऐतिहासिक द्विपक्षीय सीमा समझौता किया. यह समझौता दोनों देशों के रिश्तें में नई जान फूंक दी.उसके बाद से मोदी और हसीना एक साथ,एक –दुसरे के सहयोग के लिए सदैव तत्पर दिखाई दिए.शेख हसीना जब भारत दौरे पर आई थीं तो, भारत से उन्होंने भावनात्मक संबंधों की भी बात कही थी.आज दोनों देशों की सुझ-बुझ का बंधन एक्सप्रेस इसका सबसे प्रमुख उदाहरण  है.इससे पहले इसी वर्ष अप्रैल में जब बंग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आई थी तभी स्पष्ट हो गया था कि शेख हसीना भारत के साथ आर्थिक,परमाणु,रक्षा सभी प्रमुख क्षेत्रों में भारत से सहयोग की अपेक्षा रखती हैं भारत भी इन सभी मसलों पर बंग्लादेश की मदद कर रहा है.चाहें बंग्लादेश के सैन्य आपूर्ति के लिए दिया गया पचास करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज हो अथवा रेल संपर्क और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढाने की बात इन सब से दोनों देशों के संबंधो में जो प्रगाढ़ता आई है.वह दीर्घकाल के लिए है अब यह उम्मीद भी जाग पड़ी है कि दोनों देश जल्द ही कई विवादों में सबसे प्रमुख तीस्ता संधि पर भी बात बन जाएगी जिसका भरोसा हसीना ने भारत यात्रा के दौरान दिया था.बहरहाल, इस समय दोनों देशों के बीच शुरू हुई यह रेल सेवा दोनों देशों के नागरिको के लिए यात्रा तो आरामदायक करेगी ही साथ विकास के नये द्वार के मार्ग को भी प्रशस्त करेगी. बंधन एक्सप्रेस दोनों देशों के कुटनीतिक समझदारी का एक बंधन है जो एस दुसरे के विश्वास और सहयोग की मिशाल है .
 
 

Saturday, 16 September 2017

खुद को स्थापित करने का विचित्र तर्क




कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया,बर्कले में छात्रों से चर्चा के दौरान कई ऐसी बातें कहीं जो कांग्रेस के भूत और भविष्य की रूपरेखा के संकेत दे रहे हैं. इस व्याख्यान में राहुल गाँधी ने नोटबंदी ,वंशवाद की राजनीति सहित खुद की भूमिका को लेकर पूछे गये सवालों के स्पष्ट जवाब दिए.मसलन 2014 के आम चुनाव से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए राहुल गाँधी ने कहा कि कांग्रेस 2012 के आसपास घमंडी हो गई थी और लोगो से संवाद करना बंद कर दिया था.वहीँ अपनी भूमिका को लेकर पूछे गये सवाल में राहुल ने कांग्रेस में आगामी बड़े बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि वह पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.राहुल भले ही यह सब बातें अमेरिका में बोल रहे थे किन्तु, भारत के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या कांग्रेस की ताकत का स्थानांतरण दस जनपथ से बारह तुगलक लेन होने जा रहा है ? ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने होने जा रहे संगठनात्मक चुनाव में समूची कांग्रेस पर राहुल गाँधी का वर्चस्व होगा अर्थात राहुल को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी.राहुल को अध्यक्ष बनाएं जाने की चर्चा पहले भी होती रही है किन्तु एक सतही सवाल भी खड़ा होता है कि क्या दस जनपथ को मानने वाले राहुल को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे ? यह सर्वविदित है कि कांग्रेस में सत्ता के दो केंद्र है कांग्रेस का युवा गुट लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयासरत है,वहीँ जो कांग्रेस के बुजुर्ग अथवा वरिष्ठ नेता हैं वो सोनिया को ही कांग्रेस का सर्वेसर्वा मानते हैं.ऐसे स्थिति में बिखराव से गुजर रही कांग्रेस में टकराव की स्थिति बनेगी इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है. सिकुड़ती हुई कांग्रेस में बड़े बदलाव की जरूरत है यह बात लोकसभा चुनाव से ही उठ रही है किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस आज भी परिवारवाद से ऊपर कुछ सोच नहीं रही. कांग्रेस में बदलाव से पहले इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि जो भी नेतृत्वकर्ता होगा उसके लिए पार्टी ने अंदर तथा बहार दोनों तरह चुनौतियों का ताज़ सर पर सजेगा.एक तरफ़ जहाँ मोदी और शाह की जुगलबंदी से बनी रणनीति ने सबको हैरत में डाल रखा है.पार्टी सत्तासीन होने के बावजूद लगातार लोगो से संवाद स्थापित कर रही है,वहीँ दूसरी तरफ़ कांग्रेस नेतृत्व के संकट से गुजर रही है.अगर राहुल गाँधी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह कांग्रेस के लिए बदलाव तो होगा लेकिन यह असरकारी बदलाव होगा यह मानना कठिन है.क्योंकि राहुल गाँधी में राजनीतिक परिपक्वता का घोर आभाव नज़र आता है.समय –समय पर उनके कई ऐसे बचकाने बयान आते हैं जो उनकी राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान लगा देते हैं.बहरहाल, राहुल गाँधी ने बड़ी साफगोई से यह स्वीकार कर लिया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता घमंडी हो गये थे पर सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस लोगो से संवाद स्थापित कर रही है ? क्या कांग्रेस के नेताओं का घमंड टूट चुका है ? यह सवाल इसलिए क्योंकि 2014 आम चुनाव के बाद से तीन वर्ष का समय गुज़र चुका है.किन्तु अभी तक कांग्रेस द्वारा कोई संवाद काऐसा कार्यक्रम नहीं दिखा कि यह कहा जा सके कि अब कांग्रेस में बदलाव दिख रहा है.कांग्रेस अब भी उसी मनोस्थिति से गुज़र रही है जैसा राहुल 2012 में बता रहे हैं. यह हैरानी की बात है कि राहुल इस बात को जानते हुए भी इसे ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति अगर आज हर जगह सफ़ल हो रही है तो इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस की सुस्ती भी है.देश के राजनीतिक जानकारों को इस सुस्त पड़ी कांग्रेस की वजह से यह कहने से गुरेज नहीं कर रहे है कि देश में विपक्ष जा रहा है.सियासत के नजरिये से देश की सबसे अनुभवी पार्टी आज हर मसले पर बीजेपी की प्रत्येक रणनीति के आगे घुटने टेक दे रही है.मुख्य विपक्षी दल होने के नातें कांग्रेस का दायित्व है कि वह सरकार की नाकामियों,आम जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरे किन्तु इस मोर्चे पर भी कांग्रेस अभी तक फेल रही है.राहुल ने छात्रों से चर्चा के दौरान परिवारवाद से जुड़े सवाल पर घिरते नज़र आयें तो उसके जवाब में खुद को स्थापित करने के लिए राहुल ने विचित्र तर्क गढ़ दिया उनका कहना है कि भारत वंशवाद से चलता है.इसी कड़ी में उन्होंने अखिलेश,स्टालिन और अभिषेक बच्चन का उदहारण देते हुए परिवारवाद को जायज ठहराने की नाकाम कोशिश करते हुए नज़र आए.हालाँकि राहुल गाँधी को यह समझना चाहिए उन्होंने जिन –जिन नेताओं का नाम लिया वह सभी वर्तमान में भारतीय राजनीति में हाशिये पर हैं,इस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता वंशवाद की राजनीति को खारिज़ कर रही है.राहुल का तर्क को इसलिए भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि आज भारत के सभी सर्वोच्च पदों मसलन राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति  और प्रधानमंत्री तीनों लोग मामूली परिवार से निकले हुए हैं.इनको कोई राजनीतिक विरासत नहीं मिली बल्कि वह खुद अपने परिश्रम से अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार किया और आजइस मुकाम पर पहुंचें हैं राहुल गाँधी ने बर्कले में दिए व्याख्यान में कई मामलों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किये जिसमें भारत सरकार की आलोचना के साथ –साथ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ भी शामिल है.बहरहाल, गौरक्षा और असहिष्णुता जैसी बातो काजिक्र न करके राहुल आलोचना से बच सकते थे.किन्तु उनके इस बयान ने फिर उनके आलोचकों को उनको घेरने का मौका दे दिया.

Thursday, 24 August 2017

माखनलाल चतुर्वेदी जिनके गौरक्षा आंदोलन के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे,आज माखनलाल विश्वविद्यालय में गौशाला खुलने पर इतना विरोध क्यों ?


माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विशनखेड़ी में बनने वाले नए परिसर में गौशाला खुलने का प्रस्ताव जैसे ही सामने आया.कांग्रेस ,माकपा सहित एक विशेष समूह ने इस फैसले पर बेजा विरोध शुरू कर दिया है.मीडिया ने भी इस मसले को पूरी तरजीह दी है लेकिन, कुछेक बड़े समाचार चैनलों और अख़बारों ने तथ्यों के साथ न केवल छेडछाड़ किया है बल्कि समूचे प्रकरण को अलग रंग देने की कोशिश भी की है .इस विवाद की पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो यह विवाद तब तूल पकड़ा जब संस्थान के नए परिसर में बची भूमि पर गौशाला खोलने के लिए विज्ञापन दिया  गया .जिसमें गौशाला चलाने वाली संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है.विश्वविद्यालय प्रशासन का यह कहना है कि नए परिसर में बची पांच एकड़ जमीन में से दो एकड़ में गौशाला खोलने की योजना है तथा गौशाला के लिए विश्वविद्यालय अपना धन व्यय नहीं करेगा बल्कि इसे आउटसोर्सिंग के जरिये चलाया जायेगा.खैर,इस मामले को लेकर जबरन विश्वविद्यालय को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है.माखनलाल ऐसा पहला विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें गौशाला खोलने का फैसला लिया गया हो देश के कई संस्थानों में पहले से गौशालाएं चल रही हैं.जिसमें शिक्षा संस्थानों में अग्रणी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी शामिल है.वहां न केवल गौ सेवा की जा रही है बल्कि विलुप्त होती गौ नस्लों का संवर्धन भी हो रहा है.बहरहाल, बहुत ही विचारणीय स्थिति है कि जिस माखनलाल चतुर्वेदी ने 1920 में एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा सागर के रतौना नामक जगह पर कसाईखाना खोलने समूची योजना पर पानी फेर दिया तथा अंग्रेजो के इस फैसले को वापस लेने को मजबूर कर दिया था.उनके नाम पर खुले विश्वविद्यालय में गौशाला का विरोध होना आश्चर्यजनक है.उल्लेखनीय है कि रतौना कसाईखाने से फिरंगीयों ने प्रतिदिन 2500 गायों को काटने की योजना बनाई थी.माखनलाल चतुर्वेदी को जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने इसके खिलाफ के बड़ा आंदोलन छेड़ा.समाज के हर तबके के लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ.17 जुलाई 1920  के ‘कर्मवीर’ में उन्होंने “गोबध की खूंखार तैयारी” नाम से संपादकीय लिखा जिसका असर यह हुआ कि यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का हो गया.देश में चारो तरफ इस कसाईखाने का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों को इस आंदोलन के आगे घुटने टेकने पड़े थे.बहरहाल ,अब सवाल यह उठता है कि इस गौशाले को लेकर इतना व्यर्थ का वितंडा क्यों खड़ा किया जा रहा है ? दूसरा सवाल यह कौन लोग हैं तो विश्वविद्यालय के हर फैसले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहें हैं ? पहले सवाल के तह में जाएँ तो आजकल गौरक्षा का मसला चर्चा के केंद्र बिन्दु में है और वामपंथियों और तथाकथित सेकुलर कबीले के लोगों के लिए गाय आस्था समान पशु न होकर महज एक पशु है.यह सर्वविदित है कि भारत का एक बड़ा जनमानस गाय को माँ के समान मानता है.और इसे श्रधा के भाव से पूजता भी है.इस मसले को अलग दृष्टि से समझें तो दिलचस्प यह भी है कि यही ब्रिग्रेड कुछ दिन पहले गौसेवा के लिए गौशालाएं और उनके रख –रखाव की मांग करता था.अब, जब एक संस्थान ऐसा कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है फिर इसका विरोध इस कबीले के दोमुहेंपन को दर्शाता है.दरअसल,नए परिसर में गौशाला खोलने से छात्रों को किसी तरह से समस्या खड़ी होने वाली है ऐसा सोचना समझ से परे है.गौशाला से छात्रों का अहित होने वाला है इस प्रकार की भ्रामक अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? देश के कई संस्थान अध्ययन के अतिरिक्त कई अन्य प्रोजेक्ट और स्वयंसेवी कार्य करते हैं गौशाला भी उसी का हिस्सा है.विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी यह दलील दी है कि गौशाला खोलने से वहां के छात्रों तथा आसपास के लोगों के लिए शुद्ध दूध इत्यादि का प्रबंध हो सकेगा.लेकिन, कुछ लोग जिसमें छात्र भी शामिल है इस मुद्दे को लेकर ऐसे बवाल खड़ा कर रहे मानों अब पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने अपने सभी कार्यों को छोडकर महज गौशाला पर ही ध्यान केन्द्रित किया है,दूसरा सवाल आज के दौर का सबसे प्रासंगिक सवाल है जब भी देश के किसी भी संस्थान में कोई फैसला हो रहा उसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहें जैसे आसमान गिर रहा हो.गौशाला खोलने के प्रस्ताव पर भी ऐसा ही हुआ.दरअसल कुछ बाहरी आराजक तत्व विश्वविद्यालय की साख को चोट पहुँचाने का निरंतर प्रयास कर रहें है. वह हर मसले पर राजनीति,धर्म और विचारधारा से जोड़ने का जबरन प्रयास करते रहे हैं. उनका इतिहास रहा है कि यह ब्रिगेड कभी भी छात्र हित से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया है.उनका विरोध हमेशा चयनित और उनके राजनीतिक आकाओं के इशारे पर होता है.उसी का परिणाम है कि आजतक यह विरोधी गुट विश्वविद्यालय के किसी भी फैसले को बदलवाने में असफल रहा है.हरबार उनके विरोध की हवा कुछ दिन में ही निकल जाती है.ऐसे लोग न केवल विश्वविद्यालय के परिवेश के लिए घातक हैं बल्कि संस्थान के पठन –पाठन और छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं.विरोध में यह तर्क कटाक्ष के साथ दिया जा रहा है कि अब पत्रकारिता विश्वविद्यालय से गोसेवक निकलेंगे.यह हास्यास्पद है कि गौशाला को पढाई से क्यों जोड़ा जा रहा है ? क्या माखनलाल विश्वविद्यालय छात्रों को गौसेवा का पाठ पढ़ाने जा रहा है ? क्या छात्र गौशाला में रहकर पठन –पाठन करने जा रहें हैं ?क्या उनकी बेसिक समझ यह समझने में असमर्थ है कि गौशाला और पठन –पाठन से कोई वास्ता नहीं है.जिनको ऐसा लग रहा उनको अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए.ऐसा बिल्कुल नहीं है न तो इससे छात्रों के अध्ययन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है और न ही गौसेवा को स्लेबस का हिस्सा बनाया गया है.फिर इस विरोध करने का मकसद क्या है ?दरअसल विरोध के उत्सुक लोगों को यह लगता है कि इन छोटे –छोटे मुद्दों पर विरोध जताकर अपनी राजनीति को चमकाया तथा इससे अपने राजनीतिक स्वामियों को खुश कर सकें जिससे रजनीतिक महत्वाकांक्षा को बल मिले.एक महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों  के हित को नज़रंदाज़ करके यह फैसला लेता है तो, विरोध जायज है.जानकारी निकलकर आ रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नए कैम्पस में छात्रों के लिए हर अत्याधुनिक सुविधाओं के प्रबंध करने के उपरांत बची भूमि में यह प्रस्ताव रखा है.अगर सुविधाओं में कटौती करके गौशाला का प्रस्ताव पारित किया गया होता तो यह विरोध जायज होता पर, संस्थान के लिए आवंटित भूमि में छात्रों और कर्मचारियों के मूलभूत सुविधाओं के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है फिर ऐसा विरोध औचित्यहीन है.विरोध कर रहे छात्रों जो बाहरी अराजक तत्वों के गिरफ्त में आ चुके हैं उनको सोचना चाहिए कि उनका विश्वविद्यालय में दाखिले का मूल उद्देश्य क्या है.कहीं आवेश के आकर वह गुरू –शिष्य परंपरा का अनादर तो नहीं कर रहे.हर छात्र को अपनी मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर संस्थान से संवाद स्थापित करना चाहिए परन्तु सबसे जरूरी बात यह है कि वह समस्या छात्र हित से जुड़ा हुआ हो,छात्रों के अधिकारों से जुड़ा हुआ हो.कहीं ऐसा न हो अनावश्यक विरोध के चलते आप अपने आवश्यक विरोध के अवसर को भी खो दें.

Tuesday, 20 June 2017

रामनाथ कोविंद के नाम पर आम राय क्यों नहीं !



सभी प्रकार की अटकलों पर विराम लगाते हुए एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाएं जाने की घोषणा की है. इससे पहले कई नाम चर्चा में रहे किन्तु एक गहन मंथन के बाद बीजेपी नेतृत्व ने रामनाथ कोविंद के नाम पर सहमती जताई तथा इसकी सूचना अन्य दलों को भी दी. रामनाथ कोविंद एक ऐसा नाम सामने आया जिसका अंजादा किसी को नही था. एक बात तो तय है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जबसे भारतीय राजनीति के क्षितिज पर पहुंची हैं, सभी कयास विफल साबित हो रहे हैं.राजनीतिक पंडितों के अनुमान धरे के धरे रह जा रहे.इनकी राजनीति की कार्यशैली न केवल चौंकाने वाली है बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि यह जोड़ी किसी भी फैसलें को लेने से पहले उस फैसले के सभी पहलुओं पर भारी विमर्श और उसके दीर्घकालिक परिणामों को जेहन में रखकर निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं.इसमें कोई दोराय नही कि आज समूची भारतीय राजनीति की सबसे सफलतम जोड़ियों में से यह जोड़ी वर्तमान राजनीति की दिशा व दशा तय कर रहे  है.राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा होते ही पूरा विपक्ष काफी देर तक यह समझने में असमर्थ रहा की इस फैसला का विरोध कैसे करें !क्योंकि एनडीए ने  देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए दलित जाति से आने वाले रामनाथ कोविंद के नाम का चयन किया.रामनाथ कोविंद का जीवन सहज व सरल रहा है.दलगत राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद रामनाथ गोविन्द सबके प्रिय रहे तथा कभी विवादों में नही आए.उनका सार्वजनिक जीवन सहजता और अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्ति के लिए समर्पित रहा है. उनको जानने वाले यह तक बताते हैं कि सांसद होने के बावजूद वह वर्षों तक किराए के मकान में रहे.चुकी रामनाथ कोविंद का पूरा जीवन दलित ,शोषित ,पीड़ितो की आवाज उठाने तथा उनके हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता है.इसके अतिरिक्त पेशे से वकील रह चुके रामनाथ कोविंद को कानून तथा संविधान के साथ राजनीति का भी लम्बा अनुभव रहा है.उनकी यह सब विशेषताएं उनको राष्ट्रपति पद के मानकों के लिए उपयुक्त बनाती हैं.एनडीए के साथ बाहरी दलों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है.मोदी के धुर विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नाम की घोषणा होते ही,राज भवन पहुंचकर उन्हें बधाई दी.मायावती भी इस बात को जानती है कि कोविंद उत्तर प्रदेश के निवासी है और दलित समुदाय से आते है.ऐसे मे मायावती इस फैसले का विरोध करने की जहमत नही उठाएंगी.मुलायम भी इस बात को कह चुके हैं कि वह एनडीए का साथ दे सकते है.टीआरएस,अन्नाद्रमुक और बीजद ने पहले ही समर्थन देने की घोषणा कर दी है. इन सबके बावजूद यह कहना मुश्किल है कि रामनाथ कोविंद के नाम पर आम राय बनेगी ?कांग्रेस और वामपंथीयों ने इस फैसले को एकतरफा बताते हुए  विरोध किया है और 22 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में फैसला लेने की बात कही है. गौरतलब है कि कांग्रेस और वामदलों ने वर्षो से दलितों के नाम पर राजनीतिक रोंटी सेकते आएं है किन्तु जब एनडीए ने एक दलित तबके से आने वाले व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाया तो इनके दलित प्रेम के दोहरे मापदंडों की पोल खुल गई.बिहार से सटे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना कि वह कोविंद को नही जानती,विपक्ष द्वारा नकारात्मक विरोध की मानसिकता को दर्शाता है.देश यह देख रहा है कि किस तरह राष्ट्रपति चुनाव में यह दल छिछली राजनीति करने पर आमादा है. दलित राग अलापने तथा आरएसएस और बीजेपी को दलित विरोधी बताने वाले विपक्षी  दलों पर मोदी व अमित शाह का यह फैसला करारा तमाचा है.22 जून को होने विपक्षी की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि उनका उम्मीदवार कौन होगा किन्तु सभी प्रकार के राजनीतिक पैतरें चलने के बावजूद भी विपक्षी इस बात को जानता हैं कि उनके खेमे के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना टेढ़ी खीर है.बीजेपी ने इस निर्णय के साथ देश को यह संदेश देने का काम किया है कि उसके एजेंडे में वर्षों से उपेक्षित दलित समाज का विशेष महत्व है.यह भी लगभग तय हो चुका है कि कोविंद ही भारत के अगले राष्ट्रपति होंगें.विपक्ष इस बात को जानता है कि सभी दावों के बाद भी वह अपनी पसंद का राष्ट्रपति नही बना सकता है लेकिन, इसी बहाने वह अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने की रस्मअदायगी भर कर सकते हैं.

Sunday, 16 April 2017

पूर्व प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप !




देश में घोटालों के मामले में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल हुए लगभग तीन साल होनें को है लेकिन, घोटालों की जमी मजबूत परत एक –एक कर सामने आ रही है.यह जगजाहिर है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व के चल रही यूपीए सरकार में कोयला ,टू जी ,आगस्टा तथा कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़े घोटाले हुए हैं.जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से प्रधानमंत्री की भूमिका को खारिज करती रही है किन्तु अब कॉमनवेल्थ घोटाले का जिन्न फिरसे बाहर आ गया है.संसद की लोक लेखा समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है,जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर आलोचना की गई है.रिपोर्ट में कई ऐसे गंभीर आरोप लगायें हैं जिससे घोटाले में मनमोहन सिंह की भूमिका को संशय के घेरे में खड़ा करती है.रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमओ ने तत्कालीन खेल मंत्री सुनीत दत्त के एतराज को दरकिनार करते हुए सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जो भारी गलती थी. रिपोर्ट में पीएमओ द्वारा गलत जानकारी देने पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जनवरी 2005 में खेलों की तैयारी के सिलसिले में हुई मंत्रीमंडल समूह की बैठक के मिनट्स ना बटने की जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की थी.इस प्रकार पीएमओ ने खेल को लेकर चल रही तैयारियों से भी पल्ला झाड़ लिया.रिपोर्ट में जो बातें कहीं गई हैं वह सिर्फ मनमोहन सिंह की भूमिका नही वरन इस बात को भी दर्शाता है राष्ट्रमंडल खेल जैसे वैश्विक विषय पर पीएमओ कितना ढुलमुल रवैया अख्तियार किये हुए था.जाहिर है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेने आते हैं.मेज़बान को इस बात की चिंता रहती है कि खेल में दौरान किसी भी प्रकार की चुक न हो ताकि देश की गरिमा बनी रहे लेकिन, मनमोहन सिंह राष्ट्रमंडल खेल तो दूर की कौड़ी है तैयारियों को लेकर कितना गंभीर थे यह सच्चाई  भी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रही है. बहरहाल, रिपोर्ट में तत्कालीन कैबिनेट सचिवालय को भी आड़े हाथो लेते हुए कहा है कि सचिवालय आयोजन से जुड़ी जवाबदेही तय करने में पूरी तरह नाकाम रहा है तथा लगातार सियासी दबाव के आगे घुटने टेकता रहा समिति ने कैबिनेट सचिवालय की भी जमकर आलोचना की है.गौरतलब है कि यह रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई थी किन्तु कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था ताकि देश की जनता के सामने घोटाले का सच न पहुँच सके. सवाल यह उठता है कि घोटाले के बाद जब मुरली मनोहर जोशी कि अध्यक्षता वाली पीएसी ने यह रिपोर्ट पेश की थी तो इसे दरकिनार क्यों किया गया ? उसवक्त भी मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे जो आजतक कायम है,पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को दबा दिया था.दरअसल मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने राज में हुए घोटालों पर पर्दा डालने की हर सभव कोशिश की लेकिन, हर प्रयास  विफल साबित हुए थे. यह बात पहले भी सामने आ चुकी है कि जो अधिकारी घोटालों से जुडी जांच में लगे हुए थे उनपर राजनीतिक दबाव बनाने के साथ –साथ प्रलोभन भी दिया गया था.कई वरिष्ठ अधिकारी समेत पूर्व सीएजी विनोद राय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कोलगेट तथा राष्ट्र मंडल खेलों में हुए घोटालों से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट में से कुछ नामों को हटाने के लिए यूपीए सरकार के पदाधिकारियों ने कुछ नेताओं को यह जिम्मा दिया था कि वह अधिकारियों पर दबाव बनाएं.खैर, कॉमनवेल्थ घोटाले की वजह से वैश्विक स्तर पर हमारी जो जगहंसाई हुई यह बात किसी से छुपी नहीं है.वस वक्त यह खेल महोत्सव लूट महोत्सव का रूप ले लिया था,कांग्रेस का हर नेता मनमाने ढंग से लूटखसोट मचाया हुआ था.भ्रष्ट अधिकारीयों की मिलीभगत के चलते  आज़ाद भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह आज़ाद हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा खेल घोटाले में शुमार हो  गया,पर उसवक्त के प्रधानमंत्री हर बात की तरह इस गंभीर विषय पर भी मौन की चादर ओढ़े सोते रहे.कैग ,सीबीआई से लगाये पीएसी जब भी प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल उठाये पीएमओ इससे पल्ला झाड़ता रहा,किन्तु यह स्याह सच है कि हर घोटालों के तार पीएमओ से जुड़े हुए थे.अपने साफगोई का तगमा लिए डा. मनमोहन सिंह कभी खुद को असहाय तो कभी अनजाना बनकर हर सवालों को टालते गये किन्तु असल सवाल अब आने वाला है.लोक लेखा समिति ने रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ –साथ बंद पड़े हुए छह केसों की जांच फिर से करने को कहा है.जो पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.वहीँ कांग्रेस तो वैसे भी घोटालों के भार तले ऐसे दबी हुई है कि जनता सिरे से खारिज कर रही अब अगर इन फाइलों में मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठें हैं जो कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द है.